विदेश मंत्री एस जयशंकर की नवंबर में मास्को जाने की कथित योजना रूस के साथ भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण समय पर आएगी। लंबे समय तक यूक्रेन संघर्ष के कारण उच्च ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और पश्चिमी देशों द्वारा रूस के साथ व्यापार पर शिकंजा कसना प्रमुख चिंताएं हैं।
वर्तमान भारत-रूस व्यापार कहानी उत्साहजनक है। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में रूस के साथ व्यापार 18 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था। इसने उम्मीदों को जन्म दिया है कि 2025 तक पुतिन-मोदी के 40 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष के भीतर ही पूरा हो जाएगा।
लेकिन तूफानी बादल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि को कवर करने के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों में एक बड़ा प्रावधान करना होगा। सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा के मोर्चे पर है क्योंकि पश्चिम की योजना 5 दिसंबर से रूसी तेल पर मूल्य कैपिंग शुरू करने की है। सतह पर यह भारत के लिए पश्चिमी पर्यवेक्षण के तहत 60 डॉलर प्रति बैरल पर रूसी तेल खरीदने के लिए उपयुक्त होगा।
लेकिन इसका मतलब होगा कि जी7 का पक्ष लेना और रूस का विरोध करना, जिससे भारत अब तक बचा रहा है।
एक और चिंता की बात यह है कि रुपया-रूबल के कारोबार में तेजी नहीं आ रही है। समझा जाता है कि बड़े भारतीय बैंकों ने पश्चिमी प्रतिबंधों के डर से और एक सटीक रूबल-रुपये विनिमय दर निर्धारित करने में कठिनाइयों के कारण रुपये के व्यापार निपटान स्थापित करने के रूस के प्रस्ताव पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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